विशेष लेख

कायद्यासमोर सारे खरेच समान?

कायद्यासमोर सारे खरेच समान?

ड. प्रभाकर येरोळकर, लातूर
9860455785

सलमान खानला २००२ साली घडलेल्या अपघाताच्या गुन्ह्याबद्दल सेशन्स न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा दिली. आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे काही तासांच्या अवधीतच न्यायालयाने त्याला जमानतही दिली. ही घटना सलमानसाठी 'अच्छे दिन' आणणारी तर सर्वसाधारण जनतेमध्ये आक्रोश आणि एकंदरीत न्यायप्रक्रियेसंदर्भात संभ्रम निर्माण करणारी ठरली. सेशन्स कोर्ट मुंबईतच होते. आणि उच्च न्यायालयदेखील मुंबईतच होती. ही एक जमेची बाजू मानले तरी इतक्या तडकाफडकी जमानत मिळू कशी शकते? यावर मीडियातूनच नव्हे तर कायदेविषयक वतरुळातूनही तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. जेव्हा कुणी अशी चर्चा करते तेव्हा ते स्वत:चे अनुभव पारखूनच बोलत असतात. २८ सप्टेंबर २००२ ला सुरुवातीला सलमानवर ३४ (अ) हे कलम पोलिसांनी लावले होते. निष्काळजीपणे व हयगयीने गाडी चालवून मृत्यूस कारणीभूत या आरोपाखाली जास्तीत जास्त दोन वर्षे शिक्षा होऊ शकते आणि त्याला जमानतही मिळू शकते. त्याप्रमाणे ती मिळालीही. नंतर ३४ (ब) हे कलम लावले गेले. सदोष मनुष्यवधासाठी असलेले कलम आणि याच कलमाखाली त्याला शिक्षा दिली गेली. तथापि, पोलिसांनी त्यांच्या स्तरावर आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्नकेला होता म्हणूनच सुरुवातीला कमजोर कलम लावले गेले. २००३ साली सलमानने उच्च न्यायालयात अपील केले आणि हे ३४ (ब) कलम रद्द करा म्हणून विनंती केली. उच्च न्यायालयाने ती मान्य करून पुन: ते कमजोर कलम लावले. सरकारी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवून ज्या न्यायालयात हा खटला आहे त्याच न्यायालयाने कुठले कलम लावायचे ते ठरवावे, असा निकाल झाला. ३१ जानेवारी २१३ ला संबंधित न्यायालयाने उपलब्ध पुरावा बघून हे ३४ (ब) कलम लावण्यास मान्यता दिली. आणि खटला एकदाचा २८ एप्रिल २१४ रोजी सेशन्स न्यायालयात सुरू झाला. म्हणजे कुठले कलम लावायचे या एकाच घोळात सलमान व त्याचे वकील; हे ११ वर्षांचा टाइमपास करण्यात यशस्वी झाले. त्यासाठी ते उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढले. आता एकदाचा खटला तेरा वर्षांनी का होईना पण संपला आणि त्याला शिक्षा झाली तरी उच्च न्यायालयाने जमानत दिल्यामुळे सलमान घरी परतला. तुरुंगात जाणे टाळावे म्हणून त्याने मेंदूचा कसलातरी विकार जडल्याचे मेडिकल सर्टिफिकेट न्यायालयात दिलेले वृत्त प्रसिद्ध झाले. आणि एवढा आजारी असताना जमानत मिळाल्यावर दुसर्‍याच दिवशी तो काश्मीरला शूटिंगसाठी कसा काय गेला यावरून चर्चा मीडियामध्येसुद्धा सुरू आहे.

सलमानच्या रक्तात अपघातानंतर अलकोहल आढळले. मद्यपान करून गाडी चालविणे तसेच फूटपाथवर माणसे झोपतात, हे माहीत असणे आणि गाडी फू टपाथवर गेली तर अपघातात माणसे मरू शकतात याची जाणीव असणे म्हणून हे सदोष मनुष्यवधाचे कलम लावले गेले. सेशन्स न्यायालयाने २४ पानांचे निकालपत्र दिले. या निकालपत्रावरून नुसती नजर फिरवून ते योग्य की अयोग्य; हे प्रथमदर्शनी ठरविणेसुद्धा किती अवघड ते विचारात घ्यावे. आता हे निकालपत्र अंतिमत: बरोबर की चूक हे ठरविण्याकरिता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन पायर्‍या चढल्या जातील. म्हणजेच टाईमपास दोन; खर्‍या अर्थाने सुरू होईल. दरम्यान, इकडे सलमानचे पिक्चर्स झळकतच राहतील. जे या अपघातात बळी पडलेत वा जखमी झालेत त्यांच्या दुर्दशेला पारावार नसणार.

अवघ्या काही तासांत सलमानला अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर माजी पोलीस अधिकारी किरण बेदी, सत्त्यपालसिंग आणि माजी न्यायमूर्ती कोळसे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. जी न्यायव्यवस्था शिक्षा सुनावण्यासाठी तेरा वर्षे घेते तीच व्यवस्था वायूवेगाने धावत सलमानला जमानत देते, अशा शब्दांत उद्वेग व्यक्त करण्यात आला. किरण बेदींच्या मते तर या केसमध्ये तेरा वर्षांनी आरोपीच्या वकिलांनी गाडी कुणी दुसराच चालवत होता, असे खोटेपणाने वदवून खटल्याची दिशा वळविण्याचा
प्रयत्नकेला. वकिलांचे काम असते न्यायालयाला सत्य जाणून घेण्यास मदत करणे. म्हणून लोकांना हे धडधडीतपणे कळत असूनही न्यायालयापुढे तेरा वर्षांनी कुणी ड्रायव्हर येतो आणि म्हणतो; गाडी सलमान नाही तर मी चालवत होतो. म्हणजे खटला पुन: नव्याने सुरू करा? किरण बेदींनी वकिलानांच शिक्षा करण्याची मागणी केली. अर्थात त्यांची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. तथापि, न्यायालय हे ठरवू शकते, कोण आरोपी ते आणि तसे त्यांनी आरोपीचा बचाव फे टाळून निकालही दिला. प्रश्न तोही नाही. सेशन्स न्यायालयाचा निकाल झाल्यानंतर त्याच दिवशी उच्च न्यायालय जामीन कसे देऊ शकते यावर सगळा खल सुरू आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अंतरिम जमानत देणेच्या, सर्वोच्च न्यायालयात कुणीतरी दाद मागितलीय असे समजते. कारण हा निर्णय अनेकांना बाधित करणारा ठरू शकतो. ज्यांनी या केसमध्ये सुरुवातीपासून लक्ष घातले होते त्या आभा सिंग या वकिलांनीही या निर्णयावर सवाल उपस्थित करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सांगितले. 

कसं आहे की, सेशन्स
न्यायालयाने निकाल न्यायालयामध्ये जाहीर केला. त्या क्षणापासून तो आरोपी कस्टडीमध्ये गेला, असे समजावे लागते. कारण शिक्षा ठोठावताना त्याचा आधीचा जामीन रद्द केला जातो. असं जर नव्हतं तर मग सलमान लगेचच दुपारी दोनलाच घरी का नाही जाऊ शकला? उच्च न्यायालयातून अंतरिम जामीन येईपर्यंत तो तिथेच पोलिसांच्या ताब्यात का राहिला? लक्षात घ्या. उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दोन दिवसांपुरता का दिला तर निकालाची पूर्ण प्रत शिक्षेच्या वेळीच आरोपीला देणे बंधनकारक असताना ती दिली गेली नाही म्हणून. म्हणजे केवळ तांत्रिक कारणावरून हा जामीन दिला गेला. न्या. कोळसे पाटील म्हणाले की, आपली फौजदारी न्यायव्यवस्था ही पूर्णपणे कोलमडली आहे. ही गोष्ट शंभर टक्के खरीच आहे. कारण सर्वसाधारण माणसांच्या बाबतीत शिक्षेनंतर दोन तासांत उच्च न्यायालयात जाऊन जामीन मिळविणे शक्य आहे काय? काही लोकांचे म्हणणे ज्याच्याजवळ संसाधने आहेत, पैसा आहे, वकिलांची फौज आहे त्यांना हे जमते. परंतु हा युक्तिवाद पूर्णपणे तकलादू आणि फसवा आहे. 'न्याय' म्हणजे काय साईबाबा किंवा तिरुपती बालाजीचे दर्शन घेणे थोडेच आहे, ज्याच्याकडे जास्त पैसे त्याला लाईन सोडून आधी व बाकीच्यांना नंतर.? निकालाची प्रत मिळाली नाही, असे प्रकार नित्य सर्वच न्यायालयामध्ये रोजच घडतात की नाही? मग केवळ या कारणावरून किती लोक उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात? समजा गेलच कुणी तर त्याचा अर्ज तिथं तासाभरात रजिस्टर तरी होईल काय? कारण त्याच्या आधीची प्रकरणे तिथं रांगेत असणार? मग त्याला उद्या या, असे सांगितले जाणार? समजा तुमच्याकडे संसाधने (रिसोर्सेस) आहेत, असे घडीभर मानले तरी तुमचा अर्ज कोणत्या कलमाखाली दाखल करून घ्यायचा म्हणून विचारले जाईल? शिवाय न्यायालयासमोर रोजची व आधीची रजिस्टर झालेली असंख्य प्रकरणे असतात; मग तुमचेच प्रकरण आधी, तातडीने तासाभरात कसे लागेल सुनावणीला? समजा ते आले तरी सरकार पक्षाचे, पोलिसांचे म्हणणे त्यावर मागविले जाते. आणि पुढची तारीख दिली जाते. असे कुठलेच काही झाले नाही आणि गोगलगायीहूनही संथगतीने सुरू राहणारी आपली यंत्रणा; वायुवेगाने त्या दिवशी एकाएकी सक्रिय झाली. शिक्षा ठोठावल्या दिवशी सलमान न्यायालयाच्या ताब्यात होता. निकालपत्र दोनशे चाळीस पानांचे होते आणि त्या दिवशी न्यायालयातली लाईटच गायब झाली. कारण स्वत: सलमान खिडकीशी घाम पुसत उभा असलेले दृश्य दिसले. लाईट गेल्याने निकालपत्र मिळू शकले नाही. लाईट का गेली? याची चौकशी चालू आहे, अशी बातमी आहे.

अटक मतक चवळी चटक,

सल्लूला झाली खोटी अटक,

जामीन मिळेल, हळूच सटक 

दारू पिउन परत गाडीने भटक,

बातमी आली गोड गोड, 

कोर्ट म्हणाले, सल्लूला सोड,

न्यायाचा पडदा फाटला, 

सल्लू आमचा सुटला!

 

सलमान खानला जमानत मिळाल्यावर काही मिनिटांच्या अवधीत सोशल  मिडिया वर वरील संदेश मिळणे सुरु झाले. आणि हे साहजिक देखील आहे. 

लोक भावना या व्यक्त होणारच । 

 

सलमानला अटकपूर्व जमानत मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. दुसरीकडे त्याचे अपीलच त्या दिवशी दाखल नव्हते. मग ही जमानत देण्याचा प्रश्नच नव्हता. ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले की, एकाचा जामीन उच्च न्यायालयाने रद्द केला पण निकालाची प्रत दिली नाही म्हणून त्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविली. परंतु हाही मामला सलमानच्या केसला लागू होत नाही असे दिसते. इथे अंतरिम जामीन देण्यात आलाय. हे सगळं खूपच अस्पष्ट आणि संदिग्ध वाटते. आता सर्व न्यायालयांना असे आदेश दिले पाहिजेत की, निकालाची प्रत पूर्ण तयार नसताना कुणालाही शिक्षा देऊ नका. कारण अशी शेकडो उदाहरणे तुम्हाला आढळतील, जिथे निकालाची प्रत तयार नसताना व ती आरोपीला दिलेली नसताना सर्रास शिक्षा ठोठावली जाते व गरीब आरोपींना तुरुंगात पाठविले जाते. उच्च न्यायालयातून जमानत मिळायला किमान महिना तरी लागतो. नंबरच लागत नाही.
ड. प्रभाकर येरोळकर, लातूर
9860455785