विशेष लेख

अच्छे दिन.. बुरे दिन!

'जनधन योजना, पेन्शन योजना' अशा काही योजना ज्या की, सर्वसामान्यांना भूरळ घालू शकतात. त्यांची लोकांमध्ये चर्चाही आहे. आणि प्रधानसेवकांची विश्‍वासार्हता व लोकप्रियता वाढविण्यास त्यांची मदतही झाली आहे. परदेशांमध्ये सारखे दौरे करून मोदींनी आपली आणि देशाचीही प्रतिमा सशक्त केली. वर्षभरात हे नाकारण्यात काहीच अर्थ नाही.

'अन्नदाता सुखी भव:' याला प्रधानसेवकांकडून सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले. 'प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना'' विजेची उपलब्धी; आरोग्य कार्ड; नवीन युरिया धोरण आदी अनेक धोरणे आहेत. परंतु एक वर्षापुरते बोलायचे झाल्यास ती अजूनतरी कागदावरच आहेत. 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', लघु उद्योजकांना दहा लाखांपर्यंतची कर्ज उपलब्धी या व अशा अनेक योजना आणण्यामागे सरकारचा हेतू चांगला नि प्रामाणिक आहे. परंतु त्याची फळे दिसू लागण्यास काही काळ वाट पाहावी लागेल. काळय़ा पैशासंदर्भात कायदा कडक केलाय. स्वच्छ भारत अभियानामागील हेतूही चांगलाच आहे. 'नमामी गंगे' असो की 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' असो या सार्‍या गोष्टी स्वागतार्ह आहेत. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्व काही अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे राज्यांना अधिक निधी मिळवून देण्याचे काम या सरकारने केले. पंतप्रधान स्वत: 'मन की बात' द्वारे लोकांशी संवाद ठेवून आहेत. 'डिजीटल इंडिया'ची कल्पनाही उत्तम आहे. ती अंमलात आली तर प्रशासनात पुरेशी पारदर्शकता येऊ शकेल आणि भ्रष्टाचार कमी हाईल. भूसंपादन विधेयक रेटून नेण्याचा प्रयहे सरकार करीत आहे. काहीसे विरोधी वातावरण त्यामुळे निर्माण झाले असे दिसते. परंतु त्याला कारण ते विधेयक वाईट आहे किंवा शेतकरी विरोधी आहे असे नाही. तर लोकांचा पूर्वीचा अनुभव वाईट आहे. अर्थात त्याला मोदी किंवा त्यांचे सरकार अजिबात जिम्मेदार नाही. भूसंपादनविषयक सारे गैरप्रकार हे काँग्रेसी राजवटीतील आहेत. उदा. शेतकर्‍यांच्या जमिनी उद्योगासाठी संपादित झाल्या. परंतु कित्येक वर्षांत तिथे उद्योग निर्माण झालेच नाहीत. जागेच्या किमती मात्र वाढल्या. शेतकर्‍यांना या जमिनी परतही मिळाल्या नाहीत. त्यांचे पुनर्वसनही धड झाले नाही. त्यांच्या मुलांना रोजगार उपलब्ध झाला नाही. आणि त्या जमिनी भलत्याच लोकांनी घशात घातल्या. शेतकर्‍यांचे या संदर्भातले अनुभव तितकेसे चांगले नाहीत. आणि हे पाप आधीच्या सरकारने उभे केलेले आहे. अशाच पद्धतीने जमिनी बळकावून आधीच्या सरकारातले मंत्री, अधिकारी त्यांचे सगेसोयरे हे गब्बर झालेले लोकांनी बघितले आहेत. तरीदेखील ज्या कामासाठी जमीन संपादित झाली तो प्रकल्प निर्धारित वेळेत उभा राहिला नाही तर सरकारने ती जमीन शेतकर्‍यास परत करावी किंवा ते शक्य नसेल तर त्या जमिनीच्या किमतीत जी वाढ झालेली असेल तिच्यात हिस्सेदारी मूळ मालक शेतकर्‍याला द्यावी. परंतु दिलेल्या वेळेत प्रकल्प वा उद्योग पूर्ण झालाच पाहिजे. आणि त्याद्वारे शेतकरी कुटूंबास रोजगार उपलब्ध होईल याची हमी द्यावी. शेतीवरील भार कमी करा हे म्हणत असतानाच रोजगार ज्याच्या त्याच्या मगदुराप्रमाणे दिला गेला तर लोकांमध्ये शंका राहणार नाही. महाराष्ट्र हे तुलनेने तसे प्रगत राज्य आहे. किमान दोनशेच्यावर औद्योगिक वसाहती आपल्याकडे आहेत. तालुक्यागणिक एक तरी. 
शेतकर्‍याच्या जमिनी कमी भावाने घ्यायच्या आणि तिथे उद्योग झाले नाहीत म्हणून कायदा व अधिकाराचा वापर करून नियम बदलायचे. त्याचा उद्योगासाठीचा वापरच बदलावयाचा. आणि आज तुम्ही गावोन्गावच्या अशा एमआयडीसी परिसरात जाऊन बघा. या जमिनी कुणी बळकावल्या ते लगेच कळेल. अशांना मोदी सरकार थोडेच ज
बाबदार आहे? मात्र येणार्‍या काळात खरी या सरकारची परीक्षा राहील. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकार हे शेतकरीविरोधी असल्याची हाकाटी ही विरोधी पक्ष आणि माध्यमांकडून होत असली तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. मागच्या सरकारच्या पापाची फळे हे सरकार भोगत आहे. गेल्या दशकभरात महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतले तर दुष्काळी भागात साखर कारखाने उभे करण्याचे आणि आता पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची पाळी या सरकारने थोडीच आणलीय? या संदर्भातले केंद्र व राज्य सरकारचे काम तर पुढेच आहे. केंद्र सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प तसेच सुरेश प्रभूंनी रेल्वेला दिलेली दिशा याबाबतीत बरे बोलले जात आहे. नितीन गडकरी, राजनाथसिंग अशांसारखे अनेक मंत्रीही प्रभावी कामगिरी करीत आहेत. आणि मंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर पंतप्रधानांचे कार्यालय नजर ठेवून आहे हे लपून राहिलेले नाही. मात्र लोकांना एक नक्की पटले आहे, या वर्षपूर्तीअखेर की मोदी हे एक कणखर पंतप्रधान आहेत. त्यांना स्वत:साठी काहीही मिळवायचे नाही की, कुठल्या फॅ मिलीच्या उपकाराचे ओझे वाहायचे नाही. मोदी हे सोशल मीडियावरही खूपच सक्रिय आहेत. ते सतत कार्यमग्न दिसतात. परदेशातील दौर्‍यातून लवकरच देशात नवीन रोजगार निर्मिती होण्यास काहीतरी मदत होईल, अशी आशा लोकांच्या मनात जागृत करण्यात ते यशस्वी झालेत. मोदींनी कोणता सूट घातला किंवा मनमोहनसिंगांकडून त्यांनी शिकवणी घेतली, अशा अपरिपक्व टीकेचा उलट त्यांना फायदाच होतोय. सोशल मीडियावरसुद्धा मोदींविषयीचा एक विनोद वेगाने फिरतोच. 'विमानतळावर मोदींच्या स्वागताकरिता जमलेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी बॅण्डवाल्यांना मारहाण केली. का? तर त्यांनी 'तुम तो ठहरे परदेसी? घर कब आवोगे?' हे गाणे वाजविले म्हणून. तिकडे राहुल गांधींचीही घरवापसी खूप गाजली. पण दोन्हीतला फरक लक्षात न येण्याइतकी जनता खुळी नाही. राजनीतीमध्ये अच्छे आणि बुरे यात चुनाव नसतोच. मोदी जे काही करू बघताहेत ते लोकांचे हित नजरेसमोर ठेवूनच. मग ते चूक की बरोबर हे बघण्यासाठी लोकांना पाच वर्षे पूर्ण होईपर्यंत थांबावे लागेल. पुढल्या काळात भ्रष्टाचार निखंदून टाकण्यासाठी प्रधानसेवक कामाला लागतील असा अंदाज आहे. कारण तसं केल्याशिवाय त्यांना पुढची निवडणूक जिंकताच येणार नाही. त्यामुळे ‘अच्छे दिन’ येतील तेव्हा येतील बुरे दिन मात्र काही जणांसाठी येणार हे नक्की!

ड. प्रभाकर येरोळकर, लातूर
9860455785