विशेष लेख

'‘अच्छे दिन’' येण्यासाठी पंचवीस वर्षे?

पण ‘अच्छे दिन’ चे काय? आणि ‘अच्छे दिन’ म्हणजे नेमके काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एक आश्‍वासन दिले होते की, देशाबाहेर असणारा काळा पैसा परत आणु आणि मग पंधरा लाक रुपये देशातील प्रत्येक नागरिकांच्या बँक खात्यात आपोआप जमा होतील. असं झालं की आलेच ‘अच्छे दिन’! भाजपा अध्यक्ष अमित शहा सत्ता आल्यावर नंतर असं म्हणाले की, तो फक्त एक जूमला होता. या जमूला शब्दाचा नेमका अर्थ काय?

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या चौकशीतून छगन भुजबळ यांचा जमीनजुमला प्रकाशात आला. से एक वाक्य वर्तमानपत्रात मी वाचले. पण '‘जुमला'‘चा अर्थ अजूनही मला तरी कळालेला नाही. ‘अच्छे दिन’, हा देखील एक जूमला होता असे त्यांनी म्हणून नये म्हणजे मिळवलं.

खरं म्हणजे सामान्य माणसाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील तेव्हा होतील. पण ‘अच्छे दिन’ म्हणजे नेमकं त्यांच्यासाठी काय? मला औरंगाबाद जिल्ह्य़ातुन एक फोन आला. तिकडून आवाज आला, "जय मोदी!"

मी दचकलो, पण  नमस्कार, म्हणालो. "हं बोला, काय म्हणणे?"

जीवनदायी योजनेतून काही काम होईल का सायेब? माझ्या मिसेसच ऑपरेशन झालय. काही मदत होईल का? तेवढ मोदींना सांगून..? "आता काय बोलणार आपण यावर?" "होईल, होईल, तिथूनच प्रयत्नकरा. एखादा कार्यकर्ता घ्या बरोबर. काय योजना आहे त्याची माहिती घ्या." असं काहीबाही बोललो फोनवर.

सामान्य माणसाची परिस्थिती बिकट आहे. दवाखान्यात जायचे तर पैसे नाहीत. शाळेतली फीस भरायला पैसे नाहीत. त्यांच्यासाठी ‘अच्छे दिन’ची व्याख्या काय? ज्येष्ठ नागरिकांचे राज्यस्तरीय अधिवेशन एके ठिकाणी भरले होते. तिथं भाषण करायचे म्हणून एक वक्ते. सहज मला विचारते झाले, नेमका मी कुठला मुद्दा मांडू?

मी म्हणालो, "जरी हे ज्येष्ठांचे संमेलन असले तरी बहुतांश सेवानिवृत्तांचा समावेश येथे दिसतो आहे. पेन्शनरांच्या समस्या म्हणजेच सगळ्या ज्येष्ठांच्या समस्या नव्हेत. खेड्यातल्या शेतकर्‍याला, शहरातल्या मुजरांना काय मिळते? ना कुठली वेतनवाढ, ना पेन्शन? असे कित्त्येक ज्येष्ठ आहेत जे कधी आजारीच पडत नाहीत का? तर औषधपाण्याचा भार कुटुंबावर नको. ज्यांचे कुठल्या बँकेत खातेच नाही; अशांचे काय?" पंतप्रधानांना अभिप्रेत असलेले ‘अच्छे दिन’ हे अशांसाठीच असायला हवेत.

बँकात खाते काढावयाची मोहीम असो की, प्रत्येकाला पेन्शन मिळण्याची योजना. जनधन योजना किंवा जीवनदायीनी योजना किंवा अजून कोणत्या. त्या प्रत्त्यक्षात अंमलात आल्या तरी सामान्य माणसांसाठी ते ‘अच्छे दिन’च असतील. तर या देशातला सामान्य माणून हा खूपच समजदार आहे. या सरकारचा हेतू तरी किमान चांगला आहे. हे लोकांना कळते. लोकांना मोदीकडून खरेच अपेक्षा आहेत हे उघड आहे. पण अपेक्षापूर्तीचे कामही तेवढे सोपे नाही, हेही लोक जाणून आहेत. पंतप्रधानांनी नुकतेच एका महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ केला. जगामध्ये सर्वात जास्त तरुण सध्या भारतात आहेत. ज्यांना लौकीक अर्थाने कुठल्या ना कुठल्या कारणांने पुरेसे शिक्षण मिळालेले नाही किंवा ते शिकले नाहीत, अशांची संख्या देखील प्रचंड आहे. स्किल डेव्हलपमेंटची गरज आहे. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येला रोजगार मिळवून देण्याकरीता म्हणून अशी ट्रेनिंग देणारी योजना सुरू झाली. चीन, जपान, र्जमनी, कोरीया आदी प्रगट देशांच्या तुलनेत आपण खूपच मागे आहोत. इतक्या मोठय़ा लोकसंख्येला काम देण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करण्यासाठी तुम्हाला वेळ लागणार. मात्र त्या दिशेने पावले जरी पडली तरी लोकांसाठी ती ‘अच्छे दिन’ ची सुरूवातच असेल.

अनेक चांगल्या योजनांची सुरूवात जरी झाली तरी अंमल बजावणीला वेळ लागणार. भ्रष्टाचार हा मुख्य अडथळा; आणि तो सर्व थरावर आहे. हाच मुद्दा घेऊन तर नवीन सरकार सत्तेवर आले. एका रात्रीतून हे संपणार नाही. संपूर्ण व्यवस्थाच सुधारावी लागेल. आपला देश हा लाच देणार्‍यांचा आणि लाच घेणार्‍यांचा देश म्हणून ओळखला जावा यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. मंदिरात दर्शनाला गेलो तरी लाच देन बिना रांगेतील दर्शन घेण्याची आपली तयारी असते. मग ‘अच्छे दिन’ येण्यासाठीही लाच देणार? आपली व्यवस्थाच मुळात भ्रष्टाचाराला वाव देणारी आहे. ती बदलण्यासाठी मूलगामी परिवर्तनाची आवश्यकता आहे. किमान त्या दृष्टीने सुरूवात तरी हवी.

लोक म्हणतात, ब्रिटीशांच्या काळात, निझामाच्या काळात भ्रष्टाचार एवढा बोकाळलेला नव्हता. त्या काळात जवाबदेही यंत्रणा होती. ब्रिटीश काळातली घटना बघा. एका गावात चोर्‍या फार व्हायच्या. सारखी लूटमार व्हायची. ब्रिटीशांनी हे सगळ बंद केल. काही वाटसरू त्या गावात मुक्कामाला थांबले. गावाबाहेरच्या मारुतीच्या देवळात. गावातल्या लोकांना कळताच सरपंच, पोलीस पाटील, माली पाटील सगळे तिथे आले. त्यांची व्यवस्था केली. रात्र झाली तर ते जाईनात. देवळातच वाटसरूंना राखीत बसले. उजाडल्यावर वाटसरूंनी आश्‍चर्याने विचारले, तुम्ही इथंच कसं काय? अहो, जर तुम्हाला कुणी लूटले, तुम्हच्या जीवाला काही धोका झाला तर इंग्रजसाहेब दुसर्‍या दिवशी आम्हाला पकडून फासावर देतील. तसा हुकूमच काढला आहे त्यांनी. त्या भीतीपोटी आम्ही तुम्हाला राखीत बसलोय. या घटनेचा अर्थ स्पष्ट आहे. तुम्ही जबाबदारी टाका कुणावर तरी. विहीर हरवली. कशी हरवते? तुम्ही त्या खात्याच्या प्रमुखावर जबाबदारी टाका. कारवाई त्याच्यावर करा. बेकायदा होर्डींग शहरात लागलेत? पालिका आयुक्ताला जबाबदार धरा. ब्रिटीशांनी फाशी दिली म्हणून तुम्ही दे नका. पण एक महिन्याचा पगार कापा. बघा पाच मिनिटांमध्ये शहर स्वच्छ होईल की नाही? जिल्हा स्तरावरील प्रशासनाची रड बघा. कलेक्टर, जि.प. सीईओ, जिल्हा पोलीसप्रमुख, कार्यकारी, अधिक्षक अभियंता वेगवेगळ्या विभागाचे पुन्हा त्यांच्यावर पालकमंत्री, विविध आमदार, खासदार कोण कोणाचा मालक? समजावयास मार्गच नसतो. पुन्हाजून पालकसचिव वेगळाच. संबंधित खात्यांचे विविध मंत्रिगण. असे अनेक मालक असतातच. जबाबदार कोण? कुणीच नाही. नुसत्या पोलिसांच्या हद्दीपुरते एस.पी.ला. सर्वाधिकार द्या. जिल्ह्य़ातल्या अवैध धंद्याबद्दल जबाबदारी द्या. बघा प्रयोग करून परिणाम काय मिळतात? जबाबदारीचे ओझे कुणाच्या तरी खांद्यावर टाकणार की नाही? नाहीतर आपले,

हमको मालूम है जन्नतकी हकीकत

लेकीन, दिल बहलाने`की [ko]

गालिब यह खयाल अच्छा है।

व्यवस्थेमध्ये बदल म्हणजे काय शेवटी?

ड. प्रभाकर येरोळकर, लातूर
9860455785