विशेष लेख

मिडीया आणि संसद, दोन्ही कडूनही लोकांचा अपेक्षाभंग!

संसदेतल्या कामकाजाचा आणि या तिघांच्या राजीनाम्याचा संबंध नेमका कसा, हे सामान्य माणसाच्या काही केल्या लक्षात येत नाही. लोकांनी आपल्या मतदारसंघातले प्रश्न सुटावेत, आपल्या प्रदेशाच्या समस्या संसदेत मांडाव्यात, त्या दृष्टीने कायदे, धोरणे बनवावीत म्हणून खासदारांना निवडून दिलेले असते. कुठल्या तरी कारणावरून कामकाज थांबवले व गोंधळ घालणे यातून जनतेचे हित कसे साध्य होणार? हे प्रकार आता एवढे वाढलेत की, या मंडळीना निमित्तच हवे असते, कामकाज बंद पाडण्याचे. गुरूदासपुरला तिकडे दहशतवाद्यांबरोबर आपली सुरक्षा दले जीवाची बाजी लावून लढत होती आणि इकडे संसदेत गोंधळ सुरू झाल्याच्या बातम्या सुरू झाल्या.

संसदेत गोंधळ का सुरू होता? एक दोनदा तर सभापती सुमित्रा महाजन या वैतागून उभ्याच राहील्या. पण विरोधक काही ऐकनात. संसदीय कार्यमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी उत्तरही दिले की, बाबांनो, घाई करू नका. अतिरेक्यांशी लढाई या क्षणाला सुरू आहे. आणि इथे या वेळी आपण अशी कुठली चर्चा करणे उचित नाही. ती लढाई संपू द्या. मग गृहमंत्री स्वत: सभागृहात येऊन आपल्याला ही ती माहिती देतील. ते निवेदनही करतील, परंतु विरोधक खासदार कुठले ऐकायला? त्यांचा घोशा चालूच होता. आम्हाला आताच स्पष्टीकरण द्या; या हल्ल्याविषयी. सामान्य माणसाला चांगले कळते की, ही मागणी अगदीच बालीश नि हास्यास्पद आहे. काय करणार, ही माहिती घेऊन? तुम्ही जाऊन लढणार अतिरेक्यांशी? वास्तविक अशा प्रसंगी खासदारांनी गोंधळ न घालता किंवा अशी अतिरेकी मागणी करून संसद वेठीला न धरता एकमुखी सर्वपक्षीय ठराव करून आपल्या सुरक्षा दलांना हम तुम्हारे साथ है, असा संदेश देऊन त्यांचे आत्मबल वाढविणे गरजेचे होते. पण मग याही घटनेचे राजकारण सुरू झाले. 
काही वर्षां
पूर्वी लंडनमध्ये इंग्लंडच्या राजधानीत दहशतवादी हल्ला झाला. म्हणून तिथली संसद कोणी बंद पाडली नाही की, पंतप्रधान वा गृहमंत्री जे कोण असतील ते त्यांनी उठसूठ मिडीयापुढे जाऊन निवेदन केली नाहीत. विरोधी पक्षांनीही तशी मागणी केली नाही. हल्ल्याचे व सुरक्षादलाच्या हालचालीचे जीवंत चित्रण करून तिथल्या मिडीयाने अतिरेक्यांना सावधही केले नाही. या उलट, लंडनचा महापौर, अग्नीशमन दलाचा प्रमुख आणि तिथला पोलीस कमिशनर वा पोलीस प्रमुख हे तिघेच फक्त प्रसारमाध्यमांना भेटले. आवश्यक तेवढी माहिती त्यांनी दिली. तिथल्या संसदेत चर्चा झालीच असणार; परंतु ती घटना शमल्यावर आणि पुढ चालुन असा अतिरेकी हल्ला होणार नाही या संबंधीची उपाययोजना कुठली करावयाची यावर तिथे विचार विनिमय झाला असणार. पुन्हा तिथे हल्ला झाला नाही हे महत्त्वाचे.

आपल्याकडे काय सुरू आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना परवाच भेटले. यावर गोंधळ! म्हणजे कशाचा मेळ कशाला नाही. पण पुन्हा गुरूदासपूरला हल्ला झाला म्हणून संसदेत गोंधळ घालणे सर्मथनीय कसे ठरते?

सरकारी कर्मचारी ऑफीसमध्ये जान काम न करता गोंधळ घालू लागला तर ते चालेल का? यांना जाब विचारणारच कोणी नाही. जाब विचारणार; तर पाच वर्षांनी, मतपेटीतून. कारण कोणतेही सरकार येथून पुढे पाच वर्षे कोसळणार नाही. आमदार, खासदार हे आपली पाच वर्षाची टर्म पूर्ण करणारच. मुदतपूर्व निवडणुका येथू पुढे होणारच नाहीत. का? तर ते या मंडळींना परवडणारे नाही. कारण एकदा का निवडून आला रे आला की यांना एवढे फायदे दिलेले आहेत की, मग त्या सार्‍यांनाच मुकावे लागणार.

निवृत्तीवेतन आहे. आमदार फंड, खासदार फंड आहे. इतके फायदे, सवलती आहेतच. त्यामुळे अल्पमतात असणारे एखादे सरकार सुद्धा चालले पाहिजे, पण निवडणुका मुदतीआधी नकोत, अशीच भूमिका या मंडळींची राहणार. मग कायदेच असे बनविले पाहिजेत. म्हणजे या मंडळीवर नियंत्रण रहावे, संसदेचे वा विधिमंडळाचे अधिवेशन चाललेच पाहिजे. तिथे कुणी भाग घेतला नाही तर खाडे पडावे. वर्षभर वेतन, फंड नाही, सवलत नाही आणि सतत गोंधळ घातला तर मात्र ती जागा रिकामी करून तिथे फेरनिवडणुक घ्यावी. पुन्हा उभा राहण्यास चारदोन वर्षे बंदी करावी वगैरे वगैरे. अशी काही बंधने घातली, कायदा दुरूस्त करून तर ते शक्य होईल. एका दिवसाच्या कामकाजावर संसदेच्या किती खर्च होतो, हा तर वेगळाच विषय आहे. मला योगायोगाने वॅटस अप वर एक मेसेज आला तो याच मुद्यावर - भारत की सिस्टीम आम जनता को धोका देती है?

नेता चाहे तो दो सीट पर चुनाव लढ सकता है, लेकीन आप दो जगहपर वोट नही डाल सकते!
तुम्ही तुरूंगात असाल तर मत टाकीत नाही मात्र पुढारी निवडुनही येतो. कधी जेलमध्ये गेलात तर सरकारी नोकरी जन्मात मिळणार नाही, परंतु बलात्कार, खून, भ्रष्टाचार अशा आरोपाखाली जेलमध्ये जाऊन नेता मुख्यमंत्री सुद्धा बनतो.

बँकेत क्लार्कची मामुली नोकरी हवी तर ग्रॅज्युएट पाहिजे, मात्र अंगुठा छाप नेता देशाचा अर्थमंत्री बनू शकतो.
लष्करात शिपाई व्हायचे तर दहा किलोमीटर पळावे लागते. पण नेता अनपढ, लुळा, लंगडा असला तरी
लष्कर वा वायुसेनेचा प्रमुख म्हणजे संरक्षणमंत्री बनू शकतो आणि ज्याच्या खानदानीत कुणी शाळेत गेला नाही तो देशाचा शिक्षणमंत्री बनतो. ज्याच्यावर दंगलीचा खटला आहे, तो गृहमंत्री बनतो. म्हणजे नेता आणि जनता दोघांनाही सारखाच, समान कायदा हवा की नको? खरोखर विचारच करावा, असा हा संदेश आहे.
ड.प्रभाकर येरोळकर, लातूर
9860455785