विशेष लेख

प्रकल्पग्रस्तांना वेळेवर न्याय कसा मिळेल

शेतकर्‍यांची जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्या तारखेच्या आधी जो बाजारभाव ठरेल. त्याअनुसार नुकसानभरपाई दिली जावी, असा तो कायदा सांगतो. परंतु भाव नेमका कसा ठरवितात आणि प्रत्यक्षात ती रक्कम शेतकर्‍यांच्या पदरात कधी पडते. या दोन्ही बाबी विचारात घेतल्या तर आपले कायदे, सरकार आणि न्यायव्यवस्था सारेच जणू शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठलेत की काय, अशी शंका वाटते. जमिनीचा भाव हा सरकार कसे ठरविते. तर सातबाराला जो शेतसारा असतो, त्याची वर्गवारी लावून या शिवाय बाजारभाव ठरविण्याची देखील कुठली ठोस अशी प्रचलित पद्धत अस्तित्वात नाही. म्हणून योग्य भाव मिळावा म्हणून न्यायालयात जावे तर तिथं दहा दहा वर्षे, कधी वीस पंचवीस वर्षे केसेस पडून राहतात. दरम्यानच्या काळात जमिनीचे भाव किती तरी पटीने वाढलेले असतात.

कोर्टातून निकाल लागले तरी भरपाईची रक्कम देण्यामध्ये प्रशासनाकउून एक प्रकारे अडथळ्याची शर्यत उभी केली जाते. दुर्दैवाने आपली न्यायालये देखील स्वत:च दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी म्हणून कुठली पावले उलण्याची तसदी घेत नाहीत. उलट निकाल लागूनही पैसे मिळत नाहीत म्हणून शेतकर्‍यांनाच अंमलबजावणीची वेगळी प्रक्रिया त्याच कोर्टात सुरू करावी लागते. वास्तविक न्यायालयांनी अशा प्रकरणात सरकारला वा त्यांच्या प्रतिनिधींनी धारेवर धरून भरपाई रक्कम भरण्याची साथते करावयाची हवी. परंतु असे होत नाही. उलटपक्षी एखाद्या तारखेस शेतकरी हजर नाही राहिला वा त्याने कुठला अर्ज दिला नाही तर त्याचे प्रकरण खारीज होते. म्हणजे डिसमिस केले जाते. अशा तांत्रिक बाबीत न्यायालयांनी अडकू नये व जोपावेतो निकालपोटीची संपूर्ण रक्कम सरकारकडून भरली जात नाही. तोपर्यंत अशी प्रकरणे डिसमिस करू नयेत, अशी सूचना आपल्या अधिपत्याखालील सर्व न्यायालयांना देण्यात यावी. असा लेखी अर्जच मी एकदा जिल्हा न्यायालयाला दिला होता आणि त्यात गैर काहीच नाही. 

प्रकल्पग्रस्तांना वेळेवर न्याय कसा मिळेल. विद्यमान कायद्यांतर्गत, या विषयावर एक लेख काही वर्षापूर्वी मी लिहिला होता. एका शेतकरी वाचकाने तो वाचून त्या लेखाच्या कात्रणासह त्यांनी एक निवेदन तत्कालीन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कायदामंत्री आदी सर्वाना पाठविले. त्यात काही मौलिक सूचना त्यांनी केल्या होत्या. आता आपला वाचक म्हणजे एक प्रकारे देवच असतो आणि वाचकाने प्रत्यक्षात सर्व सोसून, सहन करून जे विचार व्यक्त केले ते म्हणजे अर्थात एक देववाणीच होय. तर त्यांचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. १) प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची जितकी जमीन शासनाने संपादित केली, तितकीच जमीन म्हणजे पर्यायी जमीन शासनाने त्याला उपलब्ध करून द्यावी. म्हणजे ते खरे पुनर्वसन होईल. २) धरणात बुडणारी जमीन पावसाळा संपल्यावर खुली होत असेल किंवा तिथले पाणी हटत असेल तर तिथे कुठलीही हंगामी पिके घेण्याची मुभा त्या शेतकर्‍यास असावी. ३) प्रकल्पग्रस्तास वा त्याच्या कुटुंबियांस शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. ४) आधी पुनर्वसन, मग धरण, या बाबीचे तंतोतंत पालन व्हावे. ५) वाढीव भरपाई संदर्भातले दावे त्याच्या हयातीत निकाली निघून याची देही याची डोळा त्याच्या पदरात रक्कम पडावी. आता वरील पाचही मुद्दे तसे वावगे नाहीत. काहींना शासनाने मान्यता दिलेलीच आहे. फक्त नेहमीप्रमाणेच अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत. आणि एकंदरच प्रशासन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडविणे आलेच. प्रशासनाचा दृष्टिकोनच मुळात शेतकर्‍यांना त्वरित भरपाई मिळणे लांबच राहिले, पण त्याच्या मार्गात अनंत अडथळय़ांची शर्यत उभी कशी राहील, हेच बघण्याचा असतो. या संदर्भात काय आणि कशी आहे यंत्रणा, न्याय आणि शासन व्यवस्थेशी संबंधीत? आपल्याकडील दिवाणी न्यायालयाची अवस्था अत्यंत नाजूक आहे. एका एका कोर्टासमोर किमान साठ सत्तर ते ऐंशी दिवाणी खटल्यांचा ढीग रोजच्या रोज साचलेला असतो आणि या दिवाणी खटल्यांत देखील सर्वच नमुन्यांचे खटले समाविष्ट असतात. मालमत्तेचे वाद, बँकिंगची प्रकरणे, मनाई हुकमाचे दावे काही विचारू नका! न्यायाधीश हा सर्वज्ञ नसतो. नुसती खटल्यांची यादी वाचून कोणता खटला कशाकरिता आज आहे, एवढेच पाहावयाचे तर त्याला अख्खा दिवस पुरणार नाही. मग तो अभ्यास कसा नि कधी करणार? शिवाय एवढय़ा सार्‍या खटल्यांतील विविध असंख्य कायद्यांची आणि त्यातील गुंतागुंतींची माहिती ही एकाच व्यक्तीला कशी काय असू शकते? परिणामी खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण हे अतिशय मंद गतीने चालते. कुणी जर माहिती घेतली, न्यायालयांनी गेल्या सहा महिन्यांत किती खटले निकाली काढले आणि विशेष म्हणजे त्यातील किती निकाल शेवटपर्यंत कायद्याच्या अनुषंगाने टिकले तर अक्षरश: धक्कादायक निष्कर्ष निघतील. त्यामुळेच न्यायालयांच्या कामात यांत्रिकपणा खूप वाढलाय. आपल्याकडे न्यायालयीन कामकाजाचे योग्य ते मूल्यमापन करावयाची यंत्रणाच उपलब्ध नाही हे आणखी एक विदारक सत्य ! आणि जोपर्यंत एखादा खटला निकाली निघून जिल्हा कोर्ट, हायकोर्ट, गरज असेल तर सुप्रीम कोर्ट अशी सारी अपिल प्रक्रिया संपवून जर त्या खटल्यातील न्याय हाच अंतिम सत्य ठरला तर आणि तरच त्या विशिष्ट खटल्यातील कामकाजाचे योग्य मूल्यमापन होईल. आणि ही प्रक्रियाच जर गोगलगायीपेक्षाही संथगतीने अगदी पिढय़ानपिढ्या चालत असेल तर? आणि दिवाणी तर राहुच द्या, पण फौजदारीमधले एक चमत्कारिक उदाहरण देतो. मी एक हुंडाबळीचा खटला एका जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांसमोर चालविला. त्यातल्या निकालाच्या बाजीने वर हायकोर्टात अपिल केले. यथावकाश काही वर्षानी हायकोर्टात तो खटला बोर्डावर जेव्हा सुनावणीस निघाला तेव्हा तेच जिल्हा न्यायाधीश हायकोर्टात न्यायमूर्ती झालेले होते. आता तुम्हीच तुमच्या निकालाविरुद्ध निकाल कसा करणार? याच्यापेक्षा वेगळे भाष्य न्याययंत्रणेतील कामकाजावर व विलंबावर नकोच! परंतु या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबात समजा न्यायालयाने न्याय दिला तर भरपाईची रक्कम भरते ते पुन: सरकारच. आणि त्याकामी प्रचंड चालढकल चालते. बिचार्‍या प्रकल्पग्रस्तालाच पुन: कोर्टात चकरा मारून जप्ती वॉरंट काढा म्हणून नाकदुर्‍या काढाव्या लागतात. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून सगळे खटले हे जिल्हा कलेक्टरना प्रतिवादी करून दाखल होतात. कारण भूसंपादनाची प्रक्रिया ही कलेक्टरच्या अधिपत्त्याखाली चालते. पण आता ही मंडळी सांगतात की, कोर्टाच्या निकालानुसार पैसे भरण्याची जिम्मेदारी आमची नाही तर ती त्या पाटबंधारे वा तत्सम खात्याची आहे ज्यांच्या ताब्यात ती जमीन गेली म्हणजे सरकारनेच ही महामंडळे निर्माण केली. मग जा त्या महामंडळाकडे. वाढला त्या शेतकर्‍याचा हेलपाटा ! जिल्हाधिकारी कार्यालयातच एक 'समन्वयक' नावाचा विभाग ठेवलेला आहे. म्हणजे कोर्टाच्या निकालाचा कागद हातात घेऊन बिचारा प्रकल्पग्रस्त भूसंपादन खाते, समन्वयक खाते, अभियांत्रिकी खते, संबंधीत महामंडळ खाते, विधी व न्याय खाते अनेक 'खाते' म्हणजे अडथळे ओलांडता ओलांडता मेटाकुटीस येऊन जातो. म्हणजे ही सारी व्यवस्थाच जर अशा रितीने तुम्हाला खाऊन टाकण्यासाठीच निर्मिलेली असेल तर ती आमूलाग्र बदलणे श्रेयस्कर नाही काय?

ड.प्रभाकर येरोळकर, लातूर
9860455785