इतर बातम्या

महाराष्ट्राच्या अंतराळ व संरक्षण उद्योग धोरणाचे तज्ज्ञांनी केले कौतुक

मुंबई - महाराष्ट्र शासनाने घोषित केलेले अंतराळ विज्ञान व संरक्षण उद्योग धोरण अतिशय चांगले आहे. या धोरणामध्ये उद्योगांसाठी अनेक सोयी सवलती दिल्याबद्दल संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील तज्ज्ञानी महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन केले. राज्य शासनाकडून सवलती देताना त्या उद्योगांच्या उत्पादनाशी जोडण्यात याव्यातअशा सूचनाही यावेळी तज्ज्ञांनी केल्या. तसेच संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीसाठी संशोधन व विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक असल्याचे मत यावेळी तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. बांद्रा कुर्ला संकुलात सुरू असलेल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अंतर्गत मेक इन महाराष्ट्र .संरक्षणकृत्रिम बुद्धिमत्ता व जेनोमिक या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन केले होते. या परिसंवादामध्ये नॅशनल एरोस्पेस अँड डिफेन्स प्रॅक्टिसेसचे प्रमुख धीरज माथूरलार्सन अँड टुब्रोचे संचालक व वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष जयंत पाटीलसोसायटी ऑफ इंडियन डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरर्सचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल सुब्रत साहाबीएई सिस्टीम इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक निक खन्नालॉकहेड मार्टिन इंडियाचे मुख्य कार्यकारी फिल शॉग्लोबल जेने कॉर्पचे अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित जामूर आदींनी सहभाग घेतला होता. परिसंवादाचे संचालन टाटा सन्सचे ग्रुप टेक्नॉलॉजी प्रमुख डॉ. गोपीचंद कत्रागडा यांनी केले.   

महाराष्ट्र शासनाच्या अंतराळ व संरक्षण उत्पादन धोरणाबद्दल अभिनंदन करून माथूर म्हणालेमहाराष्ट्र शासनाने हे धोरण अतिशय सुलभ आखले आहे. मेक इन इंडिया धोरणाला पूरक असे हे धोरण आहे. तसेच खरेदी धोरणही सुलभ आहे. गुंतवणूकरोजगार व उत्पादन या त्रिसुत्रीशी हे धोरण जोडले जावे. राज्य शासनाच्या धोरणामध्ये संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. या सवलती मिळण्यासाठी उद्योगाच्या उत्पादनाशी जोडल्यास त्याचा योग्य उपयोग होईलअशी सूचनाही त्यांनी केली.

लेफ्टनंट जनरल सुब्रत साहा म्हणालेभारताने गेल्या काही वर्षापासून संरक्षण उत्पादन व पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये देखील याचे प्रतिबिंब दिसून येते. देशात संरक्षण उत्पादन क्षेत्र वाढविण्यासाठी संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ)शस्त्र उत्पादन कारखाना (ऑर्डनन्स फॅक्टरी) याबरोबरच खासगी उद्योगांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. यासाठी तंत्रज्ञानसामरिक कन्व्हर्जन्स करणे आवश्यक ठरणार आहे.

लार्सन अँड टुब्रोचे पाटील म्हणाले कीसंरक्षण उत्पादन क्षेत्रात भागीदारीसाठी रणनिती आखावी लागणार आहे. तसेच देशात या क्षेत्रातील वाढीसाठी दूरदृष्टिकोन ठेवून संशोधन व विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक ठरणार आहे. येत्या दहा वर्षात संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात सुमारे २५० बिलियन डॉलर गुंतवणुकीची मोठी संधी आहे. ही गुंतवणूक विदेशात जाण्यापासून रोखण्यासाठी मेक इन इंडिया मोठी भूमिका बजावणार आहे.

मेक इन इंडिया अंतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षेत्र वाढण्यासाठी देशात व महाराष्ट्रात मोठी क्षमता आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) करण्याची गरज आहे. तसेच उत्पादन वाढीसाठी लघु व मध्यम उद्योगानाही चालना देण्यात यावीअशा सूचना लॉकहेड मार्टिन इंडियाचे मुख्य कार्यकारी फिल शॉ यांनी केल्या.

ग्लोबल जेने कॉर्पचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जामूर यांनी जेनोमिक या नव्या क्षेत्राची ओळख व त्यातील संधींची माहिती दिली. ते म्हणाले,जेनोमिक तंत्रज्ञानामध्ये माणसाला होणाऱ्या रोगांची माहिती मिळत असल्यामुळे त्यावर उपाय शोधता येतात. त्यामुळे यापूर्वीचे जैव तंत्रज्ञानमाहिती तंत्रज्ञान यांचे युग मागे पडून आता यापुढील काळात जेनोमिक युग अवतरणार आहे. जेनोमिक तंत्रज्ञानाने आताच आरोग्य क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्र अंतराळ व संरक्षण उत्पादन धोरणामध्ये राज्य शासनाने उद्योगांना सवलतीच्या दरात भूखंड,  वीजपाणीप्रशिक्षण याचबरोबरच करामध्ये सवलत देण्यात आली आहे. तसेच लघुमध्यम व सूक्ष्म उद्योगांना भांडवलसाठीही या धोरणाअंतर्गत मदत करण्यात येते. त्यामुळे हे धोरण सर्व समावेशक झाल्याचे मत यावेळी तज्ज्ञानी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र ट्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमिचे ध्येय साध्य करेल : सुभाष देसाई

मुबंई - देशातील एकूण सूक्ष्म,लघू व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांच्या संख्येपैकी एकट्या महाराष्ट्रात एमएसएमईचे प्रमाण २२ टक्के एवढे आहे. एमएसएमईच्या सहाय्यानेच महाराष्ट्र ट्रिलीयन डॉलर इकॉनॉमिचे स्वप्न साध्य करेलअसा आशावाद उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज एमएसएमई द नेक्सट जेनरशन वेल्थ क्रियेटर्स या परिसंवादात बोलताना व्यक्त  केला. राज्याने नुकतेच वस्त्रोद्योगलॉजीस्टीक्सइलेक्ट्रॉनिक्सफिनटेल यासह अनेक धोरणे आणली आहेत आणि ही सर्व धोरणे  एमएसएमई फ्रेंडली बनविण्यात आली आहेत. 

सूक्ष्मलघू व मध्यम उद्योग उपक्रमांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँकांनी पुढे आले पाहिजे. या परिसंवादात येस बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमीत गुप्तानॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी के. हरीऑटोमोटीव्ह सिस्टीम संचालक रिषी बागलाबोस्टन कन्सलटींग ग्रुपचे संचालक यशराज एरंडेबडवे ग्रुप ऑफ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत बडवेकेमट्रॉल कंपनीचे संस्थापक के. नंदकुमार आदींनी भाग घेतला.

यावेळी यशराज एरंडे यांनी एमएसएमई क्षेत्रातील असणारी सद्य परिस्थतीची माहिती देणारे सादरीकरण केले. तर येस बॅकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमीत गुप्ता यांनी एमएसएमईसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार व्हावं अशी अपेक्षा व्यकत्‍ केली. सोबतच येस बँकेने मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सामंजस्य करार केला असल्याची माहिती दिली. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण हे उद्योगस्नेही असल्याने लघू व मध्यम उद्योग वाढीला वाव आहे. श्रीकांत बडवे यांनी स्वानुभावाद्वारे यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी मेहनतसंयम व चिकाटी या गुणांची आवश्यकता असल्याचे नमुद केले. तसेच नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज मध्ये  देशात एमएसएमईच्या १२३ कंपन्यांची नोंदणी केली असुन त्यातील ३५ या महाराष्ट्रातील आहेत ही अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले.

स्व. संतोष गुरव यांच्या कार्याची तामिळनाडूच्या संघटनेने घेतली दखल

नागोठणे (अलिबाग) - नागोठणे येथील आधुनिक लगोरी खेळाचे जनक, क्रीडारत्न स्व. संतोष गुरव यांच्या अतुलनीय कार्याची तामिळनाडूच्या लगोरी संघटनेने दखल घेतली आहे. स्व. संतोष गुरव यांच्या प्रथम पुण्यस्मरणानिमित्त राज्य संघटनेचे अध्यक्ष अय्यनार रामचंद्रन यांनी पेरूम्बक्कम,चेन्नई येथे गुरव यांच्या नावाने संतोष गुरव स्पोर्टस अँड एज्युकेशन अकॅडमी स्थापन केली आहे. स्व. गुरव यांनी क्रीडा क्षेत्रात स्वतःला वाहून घेताना त्यांनी संपूर्ण भारतासह जगभरातील तीस देशांमध्ये जाऊन लगोरी खेळ रुजवला होता. गुरव यांनी तामिळनाडू तसेच पॉंडेचरी राज्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयात जाऊन लगोरीचे प्रशिक्षण दिले होते व त्यांच्या कार्याने आम्ही खूपच प्रभावित झालो होतो. त्यांची आठवण कायम राहावी या उदात्त हेतूने तामिळनाडूत अकॅडमी स्थापन करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला असून १५ करोड रुपये खर्च करून लवकरच भव्य दिव्य अशी अकॅडमी चेन्नई येथे लवकरच कार्यान्वित होईल असा विश्वास रामचंद्रन यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, स्व. संतोष गुरव हे नागोठण्याचे रहिवासी आहेत  त्यांच्या नावाने तामिळनाडूत स्पोर्टस अकॅडमी स्थापन होत असल्याने नागोठण्यासह संपूर्ण रायगड तसेच महाराष्ट्राच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा खोवला गेला असल्याचे बोलले जात आहे. 

भुजबळांच्या विरोधकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई - राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या  अवास्तव फी बाबत सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेवरील उच्च न्यायालयाचा आदेश  सुप्रीम कोर्टाने रद्दबादल  ठरवून याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी रुपये ५०,००० दंड ठोठावला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आज (१० फेब्रुवारी २०१८) रोजी निर्गमित झालेली आहे.

मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार  महाविद्यालयांच्या फी संदर्भात बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दि.२८ मार्च २०१२ रोजी मुंबई हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल केलेली होती. विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव शुल्क  आकारून भ्रष्टाचार केल्या प्रकरणी विश्वस्तांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची त्यांनी सदर याचिकेमध्ये मागणी केलेली होती. सदर याचिकेवर निर्णय देतांना मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती मोहित शाह यांनी दि.१४ मार्च २०१४ रोजी सदर  महाविद्यालयाच्या फीची शिक्षण शुल्क समितीने फेरतपासणी करावी असे निर्देश दिले होते. या  निर्णयाच्या विरोधात मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केलेले होते. सदर अपिलावर निर्णय देतांना मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या विश्वस्तांनी केलेले अपिल मंजूर करून न्या.रोहींगटन नरिमन व न्या.नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबादल केला.  

सुनील गंगाधर कर्वे हे एमईटी चे बडतर्फ विश्वस्त  आहेत. त्यांना दि.१ मार्च २०१२ रोजी एमईटीमधून पदावरून बडतर्फ करण्यात  आलेले होते. मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट व अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या  विरोधात सततची बदनामी करत असल्यामुळे त्यांना पदावरून हटविण्यात आले होते. परंतु संस्था आणि संस्थेचे विश्वस्त यांच्याबाबत सुड भावनेमुळे त्यांनी अवघ्या तीन आठवड्याच्या आतच म्हणजे दि.२८ मार्च २०१२ रोजी पुणे जिल्ह्यातील तळेगांव दाभाडे येथे वास्तव्यास असलेले जांबूळकर यांना हाताशी धरून सदर याचिका दाखल केली.  दाखल केलेली याचिका ही फक्त मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या एकमात्र संस्थेबाबतच होती त्यामुळे सदर याचिका दाखल करण्यामागील हेतू प्रामाणिक नसल्याबाबतचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तत्कालीन विश्वस्त सुनील कर्वे यांना पदावरून काढल्यानंतर तीन आठवड्यातच याचिका दाखल करणे हा योगायोग नसून त्यांनी सदर याचिका ही सुडाच्या भावनेने  दाखल केल्याचे दिसून आले. तसेच बाळासाहेब जांबुळकर यांनी स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचा युक्तिवाद केला होता परंतु देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा त्यांचे वय अवघे १६ वर्षांचे  होते. त्यामुळे ते  स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे खोटे श्रेय घेत असल्याचे मतही न्यायालयाने नोंदविले. वास्तविक याचिकाकर्ते जांबुळकर हे पुण्यामध्ये वास्तव्यास आहेत आणि सदर संस्था ही नाशिकमध्ये आहे. त्यांचा नाशिकमधील संस्थांशी काहीएक संबंध नसतांना  केवळ संस्थेचे बडतर्फ विश्वस्त सुनील कर्वेंच्या सांगण्यावरून भुजबळांच्याच  ट्रस्टला  त्रास देण्याचा याचिकाकर्त्याचा हेतू असून  त्यांनी खोडसाळपणे ही याचिका दाखल केल्याचा न्यायालयाने निष्कर्ष नोंदविला आहे. सदर याचिका जनहितासाठी नव्हे तर अंतस्थ हेतूने केलेली याचिका आहे असे संबोधून ही याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल न्यायालयाने सुनील कर्वे व  बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी प्रत्येकी रुपये पन्नास हजार रुपये द्यावे असा आदेशही दिला. सदर याचिका करण्यामागे षड्यंत्र असल्याचे लक्षात आल्याने न्यायालयाने सदर आदेश देवून  शिक्षण क्षेत्रामध्ये अग्रगण्य असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्ट या संस्थेला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आखणाऱ्या विरोधकांना न्यायालयाने दणका दिला आहे.मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या विरोधातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबादल ठरवून याचिकाकर्त्यांना दंड ठोठावल्यामुळे छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कुमार कदम यांचा ब्लॉग..